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सादाबाद : किसानों की अनदेखी कर रही केंद्र और प्रदेश सरकार – सुनील सिंह, स्थानीय छाबी मियां बाग मैदान में लोकदल की हल्ला बोल रैली का आयोजन, इंडी गठबंधन के घटक दल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया संबोधित

सादाबाद 18 नवंबर। स्थानीय छाबी मियां बाग मैदान में बुधवार को आलू किसानों की समस्याओं और खाद-बीज की किल्लत को लेकर लोकदल ने हल्ला बोल रैली की। इंडी गठबंधन के घटक दल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने और 1600 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य दिलाने का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रैली की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह आर्या ने की, जबकि संचालन चंद्रेश चौधरी ने किया। सुनील सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सपना था कि गांव खुशहाल होंगे, तभी देश खुशहाल होगा। आज किसान अपनी उपज का उचित दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी चरण सिंह के बाद किसान राजनीति कमजोर हुई है और सरकारों ने किसानों के मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को धर्म, जाति और गोत्र के नाम पर बांटने का काम किया है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने चले आंदोलन में 750 किसानों की जान गई, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। सुनील सिंह ने कहा कि आलू किसान लगातार घाटे में हैं। बीज और खाद महंगे होने से खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने पर किसानों को करीब 200 रुपये प्रति कट्टा मिलते हैं, जबकि भंडारण का किराया 135 रुपये है। छोटे आलू गुल्ला और किरनी का भाव 100 रुपये प्रति कट्टा तक पहुंच गया है। किसानों को आलू दो रुपये किलो तक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि बाजार में यही आलू कई गुना अधिक कीमत पर बिकता है। उन्होंने डीएपी खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए। कहा कि किसानों को सहकारी समितियों पर खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय दूसरे मुद्दों में उलझी हुई है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सी-2 लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी देने की मांग भी उठाई। सुनील सिंह ने ऐलान किया कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर आलू और अन्य सब्जियों को एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। आलू का न्यूनतम मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कराने का प्रयास होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के 80 प्रतिशत आलू किसानों की उपज खरीदने पर सालाना करीब चार हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो प्रदेश के कुल बजट के आधे प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही आलू को एमएसपी का अधिकार दिलाने का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही किसानों से जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी खेत की मेड़ के साथ दिल्ली और लखनऊ की सत्ता पर भी नजर रखनी होगी। रैली में आलू किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय लोकदल को लेकर उठे विवाद पर सुनील सिंह ने भाजपा पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असली लोकदल चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, जिसका चुनाव चिह्न खेत जोतता किसान है।

November 18, 2026
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