सिकन्द्राराऊ 22 जून। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन (रजिस्ट्री) विभाग के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं, कातिबों, स्टाम्प विक्रेताओं एवं टाइपिस्टों का अनिश्चितकालीन आंदोलन सोमवार को तेरहवें दिन भी जारी रहा। उप-पंजीयक कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन एवं कलमबंद हड़ताल के माध्यम से आंदोलनकारियों ने सरकार के प्रस्तावित निर्णय के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों के अनुसार धरना अध्यक्ष एवं दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डी.के. चौहान ‘शोला’ को प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बताया गया कि वह निबंधन विभाग के निजीकरण के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनके आवास पर ही रोक दिया गया। इस सूचना के बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। धरना स्थल पर हड़ताल की अध्यक्षता दी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भारत सिंह कुशवाहा एडवोकेट ने की, जबकि संचालन जय प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया। आंदोलन के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख सासनी एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेन्द्र सोलंकी भी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। महेन्द्र सोलंकी ने आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया कि अधिवक्ताओं का ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाएगा तथा इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा भी इस विषय को राज्यसभा में उठाया जाएगा, जिससे निबंधन विभाग के निजीकरण के विरोध की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी। धरना दे रहे अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक निबंधन विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन और कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। धरना-प्रदर्शन में राजेश बघेल, युवराज सिंह, गौरी शंकर गुप्ता, नरेश प्रताप सिंह, मुरारी लाल शर्मा, रामकुमार यादव, महेश चन्द्र अंजाना, उदयवीर सिंह, देवेंद्र दीक्षित ‘शूल’, कल्लू सिंह कुशवाह, समीर यादव, रंजीत पौरुष, प्रियांशु दरगढ़, राशिद अहमद, राधेश्याम बघेल, कोमल सिंह, नरेश बघेल, प्रबल प्रताप, ऋषभ शर्मा, आनंद कुमार सिंह, मुनेश यादव, विनय कुमार, देवेंद्र कुमार संत एवं यशपाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं आंदोलनकारी उपस्थित रहे।