हाथरस 21 अगस्त। आलू के गिरते भाव और बढ़ती उत्पादन लागत से परेशान किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 1100 करोड़ रुपये की राहत व्यवस्था किए जाने की घोषणा की है। पात्र किसानों को राहत का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू ने बताया कि उन्होंने विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री कार्यालय तक लगातार आलू किसानों की समस्याओं को उठाया है। जिले में इस वर्ष करीब 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती हुई है। वर्तमान में गुणवत्ता के अनुसार आलू के भाव करीब 300 से 400 रुपये प्रति पैकेट बताए जा रहे हैं, जबकि उत्पादन, मजदूरी, खुदाई, परिवहन और कोल्ड स्टोरेज का खर्च बढ़ने से किसानों के लिए लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। विधायक के अनुसार योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू पर किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल भंडारण शुल्क अनुदान दिया जाएगा। सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी विवरण, खसरा-खतौनी, फार्मर रजिस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज रसीद, गेट पास और लॉट नंबर सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण आलू बीज की खरीद पर भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक सहायता का प्रावधान बताया गया है। विधायक ने कहा कि राहत की घोषणा के साथ उसका लाभ पात्र किसानों तक समय से पहुंचना भी जरूरी है। उन्होंने किसानों से निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।