हाथरस 05 अगस्त। नगर पालिका परिषद हाथरस का कार्यालय प्रथम तल पर संचालित होने और दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट समेत पर्याप्त सुगम सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने का मामला सामने आया है। राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य सागर शर्मा ने इस समस्या को लेकर नगर विकास मंत्री, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग एवं निदेशक नगर निकाय को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। सागर शर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद के प्रथम तल पर कार्यालय होने के कारण व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों, चलने-फिरने में असमर्थ लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य जरूरतमंद नागरिकों को कार्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या से नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को पूर्व में कई बार मौखिक रूप से भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि नगर पालिका कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए सुगम आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा सुगम भारत अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने नगर विकास विभाग से मांग की है कि नगर पालिका परिषद हाथरस में प्राथमिकता के आधार पर लिफ्ट स्थापित कराई जाए और दिव्यांगजन-अनुकूल सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सागर शर्मा ने यह भी मांग की कि जब तक स्थायी रूप से लिफ्ट एवं अन्य सुगम सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक नगर पालिका परिषद के भूतल पर दिव्यांगजन सहायता काउंटर स्थापित करने के निर्देश जारी किए जाएं, ताकि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सेवाओं के लिए प्रथम तल तक जाने की परेशानी न उठानी पड़े। सागर शर्मा ने उम्मीद जताई कि शासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिससे हाथरस जनपद के दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य जरूरतमंद नागरिकों को सम्मानपूर्वक और सुगमता के साथ नगर पालिका की सेवाओं का लाभ मिल सके।