लखनऊ 17 जून । प्रदेश सरकार ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 3346 पदों को स्थायी कर दिया है। इस निर्णय से लंबे समय से अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा मिलने के साथ ही पदोन्नति के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के 70 डायट संस्थानों में वर्ष 1989 से संचालित 3346 अस्थायी पदों को 2 अगस्त 2016 से प्रभावी मानते हुए स्थायी पदों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों का हर वर्ष नवीनीकरण किया जाता था और इनके स्थायीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अधीन संचालित डायट संस्थान बेसिक शिक्षा में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास, नवाचार एवं गुणवत्ता संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करते हैं। शासन के इस निर्णय से इन संस्थानों की कार्यप्रणाली और प्रशिक्षण व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। स्थायीकरण के बाद डायट के प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं वरिष्ठ प्रवक्ता जैसे पदों पर कार्यरत अधिकारी अब बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) सहित समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अन्य पदों पर तैनाती और पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे। शासनादेश के अनुसार स्थायी किए गए पदों में 70 प्राचार्य, 70 उप प्राचार्य, 70 सांख्यिकीकार, 70 कार्यानुभव शिक्षक, 420 वरिष्ठ प्रवक्ता, 1190 प्रवक्ता, 70 तकनीकी सहायक, 70 कार्यालय अधीक्षक, 70 पुस्तकालयाध्यक्ष, 70 लेखाकार, 70 आशुलिपिक, 630 लिपिक, 126 प्रयोगशाला सहायक तथा 350 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। कर्मचारियों और अधिकारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
