आईजीआरएस और आरटीआई मामलों में लापरवाही पर अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जनता को समय पर न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता : डीएम

हाथरस 15 जुलाई। लंबित रिट, आयोग संदर्भ, आरटीआई तथा आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग से प्राप्त संदर्भ, आरटीआई प्रकरण, आईजीआरएस पोर्टल एवं जनता दर्शन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी के स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण अवश्य किया जाए, ताकि शिकायतों का वास्तविक, निष्पक्ष एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो सके और प्रकरण डिफॉल्टर अथवा लंबित श्रेणी में न आएं। शिकायतों के निस्तारण के बाद प्राप्त असंतुष्ट फीडबैक पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में केवल खानापूर्ति न की जाए, बल्कि प्रत्येक शिकायत का तथ्यपरक एवं प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि आईजीआरएस के अलावा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई शिकायत संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो उसे तत्काल सक्षम विभाग को प्रेषित किया जाए। साथ ही आरटीआई प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सटीक एवं संतोषजनक सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आयोग से संबंधित मामलों में समयबद्ध जांच कर गुणवत्तापूर्ण आख्या भेजने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि प्राप्त सभी प्रकरणों का निस्तारण गंभीरता, पारदर्शिता एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को समय पर न्याय और राहत मिल सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।