हाथरस शहर
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हाथरस में पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त का लाइव प्रसारण, किसानों को किया गया सम्मानित, मिलेट्स मिनीकिट का भी हुआ वितरण

August 2, 2025
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हाथरस 02 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी किए जाने का सजीव प्रसारण आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनपद के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि, विधायक सदर अंजुला सिंह माहौर, विधायक

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हाथरस शहर सरकारी योजनाएं 
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पुत्री की शादी पर मिलेगा ₹20,000 का अनुदान, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों को शादी अनुदान में मिलेगी प्राथमिकता, आवेदन प्रक्रिया शुरू

August 2, 2025
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हाथरस 02 अगस्त । उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्रीमती स्मृति गौतम ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में “पुत्री शादी अनुदान योजना” के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक को छोड़कर) के गरीब अभिभावक ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर

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हाथरस शहर
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छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए संशोधित समय-सारणी जारी, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

August 2, 2025
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हाथरस 02 अगस्त । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्मृति गौतम ने जिले की समस्त पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। यह निर्देश निदेशक,

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हाथरस शहर
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हज-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 7 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, पासपोर्ट और भुगतान की समयसीमा तय

August 2, 2025
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हाथरस 02 अगस्त । उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी के निर्देशानुसार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जहीर अब्बास ने हज यात्रा 2026 में शामिल होने के इच्छुक नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर संख्या-6, दिनांक 31 जुलाई 2025 के

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हाथरस शहर
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थ बनने का मौका, हाथरस न्यायालय में चयन प्रक्रिया शुरू, 4 अगस्त तक करें आवेदन

August 2, 2025
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हाथरस 02 अगस्त । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय में संचालित मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थों का चयन किया जाना है। यह प्रक्रिया न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण और मध्यस्थता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस चयन प्रक्रिया

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