सिकन्दराराऊ 26 सितम्बर। सूचना, पारदर्शिता और न्याय के उद्देश्य से सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज नगर के जीटी रोड स्थित अमोल चंद पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजीव वार्ष्णेय ने की। अधिवेशन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश एवं मुख्य वक्ता कमरान उद्दीन सिद्दीकी, मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह राघव, मार्गदर्शक विपिन वार्ष्णेय, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशन लाल यादव, जिला महामंत्री राजेंद्र वार्ष्णेय, मंडल उपाध्यक्ष अभिषेक अवस्थी सहित पदाधिकारी मंचासीन रहे। संचालन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने किया। अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अशोक शुक्ला की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी ने जिला अध्यक्ष राजीव वार्ष्णेय को प्रदेश महामंत्री मनोनीत किए जाने की घोषणा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शुक्ला ने कहा कि संगठन सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि विभागों द्वारा सूचना नहीं दिए जाने की हजारों शिकायतें सूचना आयुक्त कार्यालय में लंबित हैं और पूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद जानकारी न देना अथवा गलत जानकारी देना आम समस्या बन गई है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और शीघ्र ही राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। मुख्य वक्ता कमरान उद्दीन सिद्दीकी ने भ्रष्टाचार को गंभीर समस्या बताते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क आयुष्मान इलाज कार्ड तथा आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग रखी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि अन्ना हजारे आंदोलन के बाद आम आदमी को सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार कानून बनाया गया, लेकिन सख्ती के अभाव में कई विभागों द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है। मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह राघव ने कहा कि आरटीआई कानून आम आदमी को किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। मार्गदर्शक विपिन वार्ष्णेय ने कहा कि जब तक नागरिकों को सटीक और सही जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक कानून का उद्देश्य पूरी तरह सार्थक नहीं हो सकता। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री राजीव वार्ष्णेय ने जन सूचना अधिकारियों द्वारा भ्रामक अथवा गलत सूचनाएं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गलत निस्तारण के मामलों को लेकर संगठन आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आरटीआई के पोस्टल ऑर्डर के स्थान पर ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा लागू किए जाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ शीघ्र राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। अधिवेशन में पीयूष यादव, नरेंद्र गौतम, जयपाल सिंह चौहान, अशोक जादौन, बबलू सिसोदिया, सोनू चौहान, विष्णु वार्ष्णेय, दाऊ दयाल वार्ष्णेय, मीरा माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
