हाथरस 02 सितंबर। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम पारिश्रमिक, नियमानुसार कटौतियों और अन्य सेवा शर्तों का लाभ दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो के अनावरण, वेबसाइट एवं पोर्टल के शुभारंभ का कार्यक्रम हाथरस के अग्रवाल सेवा सदन, आगरा रोड पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने की। इस दौरान सदर विधायक एवं महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति की सभापति अंजुला सिंह माहौर, सिकंदराराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह, जिलाधिकारी अतुल वत्स, मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो के अनावरण, वेबसाइट एवं पोर्टल के शुभारंभ तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य घोषणाओं से संबंधित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कार्मिकों ने मुख्यमंत्री का संबोधन देखा और सुना।
सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उनके बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ईपीएफ से जुड़ी समस्याओं के समाधान, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के लिए वर्दी की व्यवस्था जैसे कदम भी कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के सम्मान का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में उनके योगदान को उचित सम्मान मिलना जरूरी है।
सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर और सिकंदराराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और कर्मचारी हितैषी बनाया जा रहा है। अब मानदेय सीधे बैंक खाते में समय से पहुंचाने, बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने तथा ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाएगा। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि को लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा लाभार्थियों को सुरक्षा टूल किट, डैमो चौक, कन्या सहायता योजना तथा मातृत्व शिशु एवं बालिका योजनांतर्गत स्वीकृति पत्र वितरित कर लाभान्वित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और उपस्थित प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम, वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से व्यवस्थाओं में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
