लखनऊ 16 मई। प्रदेश में बढ़ती उत्पादन लागत और गैस आपूर्ति में कमी के कारण उद्योगों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रभावित होने के साथ-साथ रोजगार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए श्रम विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में यह तय किया गया कि ऊर्जा की खपत कम करने तथा उद्योगों और संस्थानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अलग-अलग समय की शिफ्टों में संचालित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ऊर्जा उपयोग का संतुलन बनाए रखा जा सके और कार्य प्रभावित न हो। अधिकारियों ने बताया कि गैस आपूर्ति में कमी के चलते उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर उद्योगों की कार्यक्षमता और रोजगार पर पड़ रहा है। सरकार का उद्देश्य नई व्यवस्था के माध्यम से उद्योगों की संचालन लागत को कम करना, उत्पादन जारी रखना और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। नई व्यवस्था के तहत जिन कार्यों को डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है, उनमें कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं उत्पादन और प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित रखने के लिए अलग-अलग शिफ्टों में संचालन की योजना बनाई गई है। श्रम विभाग ने संबंधित विभागों, उद्योग संगठनों और निजी संस्थानों से इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय उद्योगों को राहत देने, ऊर्जा संसाधनों के बेहतर उपयोग और रोजगार संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
