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हाथरस 19 मई। जनपद में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने, लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स DM ATUL VATS ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों, लंबित आरसी तथा तहसीलवार एवं विभागवार राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व वसूली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और संबंधित अधिकारी पूर्ण गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। वसूली कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर लंबित आरसी की वसूली में तेजी लाने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित वसूली प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण करते हुए प्रभावी कार्रवाई कर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जनपद के 10 बड़े बकायदारों की मदवार सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर वसूली करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि जिस गाटा संख्या का बैनामा किया जाए, उसका संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाए, जिससे भूमि संबंधी विवादों एवं भविष्य की समस्याओं को रोका जा सके। उन्होंने राजस्व अभिलेखों की शुद्धता बनाए रखने तथा सभी कार्य पारदर्शिता के साथ संपादित करने पर जोर दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त टीम गठित कर नियमित चेकिंग अभियान चलाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध परिवहन एवं खनन गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने को कहा। समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट ने विभागवार वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अप्रैल 2026 तक की गई राजस्व वसूली की जानकारी प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अभियान चलाकर बकाया वसूली करने और निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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