गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण और सड़कों की मरम्मत पर डीएम का फोकस, हाथरस की रैंकिंग सुधारने के लिए डीएम ने कसी अधिकारियों की नकेल, योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश

हाथरस 13 अक्टूबर। जनपद की सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास एवं निर्माण कार्यों की रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और शिथिलता पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी बनाए जाने की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा करने और पूर्व की मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से पुष्टाहार उपलब्ध कराने, टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा आयरन की कमी होने पर समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। सैम एवं मैम श्रेणी से सामान्य श्रेणी में आए बच्चों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने तथा बच्चों के वजन और लंबाई की जांच कराने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने तथा उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही, डाटा की जांच में त्रुटियां मिलने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी। नई सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं और गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत लंबित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिकता से शुरू कराने तथा ऋण एवं सब्सिडी के लिए बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध हो सके।

निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अवशेष कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने और निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी और गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की निगरानी व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी विभाग की खराब रैंकिंग का असर जनपद की समग्र रैंकिंग और छवि पर पड़ता है। इसलिए सभी विभाग लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें तथा डाटा फीडिंग और ऑनलाइन प्रविष्टियों को समय से अद्यतन रखें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, जिला पूर्ति अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला स्पोर्ट्स अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।