किशोरों के खान-पान और स्वास्थ्य का लिया जायजा, न्यायिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण

हाथरस 24 सितम्बर। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश विनय कुमार, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) निर्भय नारायण राय, अपर जनपद न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-1 प्रशान्त कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस की सचिव अनु चौधरी एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड खुशबू चन्द्रा द्वारा संयुक्त रूप से राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी अधीक्षक प्रभाकर सिंह एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद न्यायाधीश ने प्रभारी अधीक्षक से सम्प्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरों की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी ली। प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा में कुल 40 किशोर निरुद्ध हैं, जिनमें 12 किशोर जनपद हाथरस के हैं। न्यायिक अधिकारियों ने सम्प्रेक्षण गृह में रह रहे किशोरों से सीधे बातचीत कर उनके खान-पान, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान किसी भी किशोर ने अपनी किसी समस्या की जानकारी नहीं दी। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने किशोरों को उनके अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में किशोर न्याय अधिनियम के तहत उनके मामले पर विचार किया जाता है। उन्होंने किशोरों को यह भी बताया कि यदि किसी बच्चे या उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और मुकदमा लड़ने के लिए अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं है, तो वह सम्प्रेक्षण गृह के अधीक्षक के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के कार्यालय में भिजवा सकता है। निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने किशोरों की सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक जानकारी प्राप्त की और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।