पत्र में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक भवनों और सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम एवं बाधारहित पहुंच सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। विकास भवन जिले का महत्वपूर्ण सरकारी केंद्र है, जहां विभिन्न विभागों के कार्यालय संचालित होते हैं और प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में भवन की ऊपरी मंजिलों पर स्थित कार्यालयों तक पहुंचने के लिए दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सागर शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न विभागों के कार्यालयों में जाना पड़ता है। यदि उन्हें अपने काम के लिए ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में परेशानी हो तो यह सुगम्यता और समान अवसर के उद्देश्य के विपरीत है। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन से विकास भवन में दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक आवागमन के लिए शीघ्र लिफ्ट स्थापित कराने तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन और प्रशासन जल्द संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएगा।
