47 एकड़ भूमि पर 3.22 अरब रुपये में बन रहा हाथरस का जिला न्यायालय, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस, 17 जनवरी को CJI और CM योगी करेंगे वर्चुअल शिलान्यास

हाथरस 16 जनवरी । अलीगढ़ से अलग हुए हाथरस जनपद को 29 वर्ष बाद नया एकीकृत जिला न्यायालय भवन मिलने जा रहा है। शासन ने इसके लिए 3.22 अरब रुपये का बजट स्वीकृत किया है और पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। नया न्यायालय हाथरस के मुरसान रोड पर जिला मुख्यालय के पास 47 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास 17 जनवरी को चंदौली से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। हाथरस में भी वर्तमान न्यायालय परिसर में शिलान्यास का प्रसारण होगा। हाथरस जनपद का जिला न्यायालय अब तक अस्थायी रूप से किला दाऊजी मंदिर परिसर में चल रहा था। नए भवन में मुख्य छह मंजिला भवन, 44 कोर्ट, एडीआर भवन, मीटिंग और कांफ्रेंस हॉल, सेंट्रल एसी जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा जिला जज और अधिवक्ताओं के लिए आवास भवन, रिक्रिएशन भवन और अधिवक्ता भवन का निर्माण होगा। पार्किंग के लिए खुली और कवर्ड व्यवस्था में 848 कार और 680 दोपहिया वाहन की सुविधा रहेगी। अधिशासी अभियंता एके राही ने बताया कि निर्माण का काम अलीगढ़ लोक निर्माण विभाग (भवन) द्वारा किया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो भविष्य में परियोजना का विस्तार भी किया जा सकता है। हाथरस सहित छह जिलों के एकीकृत जिला न्यायालय भवनों का शिलान्यास चंदौली से वर्चुअल तरीके से किया जाएगा, जिनमें चंदौली, महोबा, अमेठी, हाथरस, शामली और औरैया शामिल हैं।