हाथरस 07 अक्टूबर। जनसामान्य की शिकायतों के प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने जनता दर्शन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया है। इसके तहत जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर आमजन की शिकायतें सुनने और उनका समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जनता दर्शन के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की जिलाधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में जिलाधिकारी संबंधित अधिकारी से शिकायत की वर्तमान स्थिति, अब तक की गई कार्रवाई और आगे की कार्यवाही के संबंध में जानकारी लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल मौके पर बुलाकर शिकायत के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इससे शिकायतकर्ताओं को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनता दर्शन में आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निस्तारण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक रूप से समस्या का निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दर्शन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आमजन को त्वरित, सुगम और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुनने और उनका निर्धारित समय में समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने से अब अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी और आमजन को अपनी शिकायतों के समाधान की बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी।
