हसायन : नगर पंचायत हसायन के खर्चों का हिसाब मांगने पर मामला पहुंचा राज्य सूचना आयोग, बोर्ड बैठकों से लेकर स्टेशनरी, बिजली, पानी और रिफ्रेशमेंट तक के खर्च का मांगा गया रिकॉर्ड

सिकन्दराराऊ (हसायन) 05 अक्टूबर। नगर पंचायत हसायन में वर्ष 2022 से अब तक हुए विभिन्न कार्यालयी खर्चों और बोर्ड बैठकों से संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगने का मामला अब उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।आरटीआई अपीलकर्ता पुष्पेंद्र वीर प्रताप सिंह, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में द्वितीय अपील दाखिल की गई है।आरटीआई में नगर पंचायत से वर्ष 2022 से अब तक आयोजित बोर्ड एवं सामान्य बैठकों की तारीख, एजेंडा, प्रस्ताव तथा अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं।इसके अलावा कार्यालय में स्टेशनरी, बिजली, पानी, फर्नीचर, मरम्मत आदि मदों में किए गए खर्च के बिल,वाउचर एवं भुगतान संबंधी अभिलेख भी मांगे गए हैं।आवेदन में बैठकों एवं कार्यालय कार्य के दौरान चाय, नाश्ता और रिफ्रेशमेंट पर हुए खर्च का विवरण तथा संबंधित भुगतान और स्वीकृति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। साथ ही विभिन्न मदों में हुए खर्च से संबंधित रिकॉर्ड और उन्हें स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है।मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार द्वितीय अपील की सुनवाई बारह अक्टूबर  को सुबह साढ़े दस बजे निर्धारित की गई है।आयोग ने संबंधित पक्षों को निर्धारित तिथि पर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।आरटीआई अपीलकर्ता पुष्पेंद्र वीर प्रताप सिंह अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित रिकॉर्ड को पारदर्शी तरीके से सामने लाना है।