
प्रयागराज 20 नवम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को हाथरस में जमीन खरीद से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी अभियोजन की मंजूरी के आदेश और प्राथमिकी का आधार बनी 15 मार्च 2019 की जांच रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। साथ ही, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की आगे की आपराधिक कार्यवाही और विचारण पर 12 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का अर्थ आरोपों को झूठा मानना या याचिकाकर्ता को अभियोजन से स्थायी छूट देना नहीं है। सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार नए सिरे से विचार कर सकता है। वहीं, यीडा भी नए तथ्य सामने आने पर निष्पक्ष जांच शुरू कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने प्रमोद चंद्र गुप्ता की याचिका पर सुनाया। मामला हाथरस जिले के मिडहावली गांव में सात प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना के लिए करीब 14.4896 हेक्टेयर जमीन खरीदने से जुड़ा है। आरोप था कि कुछ निजी व्यक्तियों ने मूल किसानों से जमीन कम कीमत पर खरीदी और बाद में उसे यीडा को अधिक कीमत पर बेच दिया। इससे प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान और बिचौलियों को अनुचित लाभ पहुंचने की बात कही गई थी। जमीन के अलग-अलग स्थानों पर बिखरे होने के साथ उसके कब्जे और विकास से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए थे।
इस मामले में 15 मार्च 2019 को कासना थाने में आईपीसी की धाराओं 218, 420, 467, 468, 471 और 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह 16 अप्रैल 2013 से 10 जून 2015 तक यीडा के सीईओ रहे थे और जमीन खरीद से संबंधित निर्णय प्राधिकरण के बोर्ड की 46वीं और 49वीं बैठकों में सामूहिक रूप से लिए गए थे। इसके बावजूद तत्कालीन अध्यक्ष ने बोर्ड के निर्णयों पर समुचित विचार किए बिना जांच रिपोर्ट तैयार कराई और आपराधिक कार्रवाई की संस्तुति कर दी। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि 2 जुलाई 2024 को दाखिल आरोपपत्र और बाद में 4 जनवरी, 17 फरवरी तथा 12 अप्रैल 2025 को दाखिल पूरक आरोपपत्रों में उनका नाम नहीं था। इसके बावजूद 21 अगस्त 2025 को उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी गई। उनका आरोप था कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के सामने यीडा बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय और उनके पक्ष में उपलब्ध अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि जांच में जमीन की खरीद, बिचौलियों की भूमिका, कीमतों में अंतर, जमीन की उपयोगिता, कब्जे और प्रस्तावित योजना के अनुरूप उसके विकास नहीं होने से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। राज्य सरकार ने जांच के बाद 27 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किए जाने का भी हवाला दिया। कोर्ट ने अभियोजन की मंजूरी के संबंध में कहा कि केवल आदेश में यह लिख देना पर्याप्त नहीं है कि सभी दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया है। यह देखना जरूरी है कि सक्षम प्राधिकारी के सामने पूरा प्रासंगिक रिकॉर्ड था या नहीं और उसने संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत भूमिका के साथ-साथ उसके पक्ष में उपलब्ध सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार किया या नहीं। खंडपीठ ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की भूमिका और उनके पक्ष में मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया था। इसी आधार पर 21 अगस्त 2025 का अभियोजन मंजूरी आदेश निरस्त कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार नए सिरे से निष्पक्ष और तर्कपूर्ण निर्णय लेने की छूट दी है।
कोर्ट ने 15 मार्च 2019 की जांच रिपोर्ट को भी निरस्त कर दिया। खंडपीठ के अनुसार, रिपोर्ट में यीडा बोर्ड की 46वीं और 49वीं बैठकों के निर्णयों, जमीन खरीद से जुड़े तत्कालीन दस्तावेजों, योजना संबंधी रिकॉर्ड और याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत भूमिका पर पर्याप्त एवं स्पष्ट विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का प्रभावी अवसर भी नहीं दिया गया। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यदि यीडा नए तथ्यों के आधार पर नए सिरे से जांच करना चाहता है तो याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ प्रस्तावित सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उन्हें जवाब, दस्तावेज और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाए तथा व्यक्तिगत सुनवाई का प्रभावी अवसर भी प्रदान किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट और अभियोजन मंजूरी आदेश निरस्त होने के बावजूद प्राथमिकी अपने आप निरस्त नहीं होती और न ही जांच में स्वतंत्र रूप से जुटाई गई सामग्री समाप्त होती है। हालांकि मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एफआईआर संख्या 209/2019 से संबंधित याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की आपराधिक कार्यवाही और विचारण पर फैसले की प्रति संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 12 सप्ताह तक रोक लगा दी गई है।







