सिकन्दराराऊ (हसायन) 13 नवंबर। विकासखंड में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा बाल विवाह ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने महिला कल्याण विभाग की योजनाओं को महत्वपूर्ण बताते हुए उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने बीमा योजनाओं एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी देते हुए उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पात्र लाभार्थियों को चिह्नित कर उनके आवेदन कराने के लिए प्रेरित किया। महिला कल्याण विभाग के संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित समय पर बैठक आयोजित कराने और उसकी कार्यवृत्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, दत्तक ग्रहण योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी दी।
उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह कानूनन प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक परिस्थितियों, पुरानी प्रथाओं एवं परंपराओं के कारण आज भी बाल विवाह जैसी समस्या सामने आती है। कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है तथा उन्हें घरेलू हिंसा, गंभीर बीमारियों और मातृत्व संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ने का खतरा भी रहता है। उन्होंने बाल विवाह की जानकारी मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 अथवा आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना देने की अपील की। साथ ही बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत बाल विवाह कराने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। एमओआईसी डॉ. वरुण कुमार चौधरी ने जननी सुरक्षा योजना एवं आयुष्मान भारत योजना की जानकारी दी। वहीं आईसीडीएस विभाग की मुख्य सेविका रीतू ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में बताया। वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर फारिहा नोशी ने केंद्र की कार्यप्रणाली और वहां पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सीय सहायता एवं पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून के बारे में भी जागरूक किया।
बेसिक शिक्षा विभाग से पहुंचे जितेंद्र पाल सिंह ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी दी, जबकि पीएलवी अजब सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं कानूनी सहायता के बारे में बताया। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रेम किशोर, उपनिरीक्षक भिखारी दास, स्वास्थ्य विभाग के निशांत कुमार (वीपीएम), जय सिंह (बीएमएम), आउटरीच कार्यकर्ता कैलाश चंद्र सहित विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां उपस्थित रहीं।
