हाथरस 07 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के जिला सहसंयोजक आरपी शर्मा ने आलू किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी, हाथरस को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कोल्ड स्टोर के भाड़े में किसानों को घोषित ₹100 प्रति कुंतल की सहायता राशि सीधे उपलब्ध कराने की मांग की गई। आरपी शर्मा ने कहा कि आलू के लगातार गिरते भाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से ₹100 प्रति कुंतल भाड़े में सहायता राशि देने की घोषणा की है, लेकिन दस्तावेजों से जुड़ी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में वास्तविक किसान इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। आरपी शर्मा ने बताया कि सहायता राशि का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, खतौनी-खसरा, जमा पर्ची, बिक्री पर्ची, गेट पास और बैंक पासबुक सहित सभी दस्तावेजों में किसान का नाम एक समान होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में खेत किसान के पिता या बाबा के नाम दर्ज हैं, जबकि खेती करने और आलू बेचने का काम परिवार के बेटे या किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। ऐसे में जमीन के दस्तावेज एक नाम और आलू की बिक्री से संबंधित पर्चियां दूसरे नाम पर होने के कारण किसान सरकारी सहायता के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए घोषित सहायता राशि का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब इसका लाभ वास्तविक आलू उत्पादक किसानों तक आसानी से पहुंचे। वर्तमान व्यवस्था में दस्तावेजों में नाम अलग-अलग होने के कारण किसान पात्र होने के बावजूद सहायता राशि से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि किसानों की जमीनी परिस्थितियों को देखते हुए नियमों में आवश्यक बदलाव किया जाए और कोल्ड स्टोर भाड़े में दी जाने वाली ₹100 प्रति कुंतल की सहायता राशि सीधे किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से भी किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी करने की मांग की गई। आरपी शर्मा ने कहा कि आलू किसानों को मौजूदा परिस्थितियों में राहत की आवश्यकता है और सरकारी सहायता का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि दस्तावेजों में नाम अलग होने जैसी व्यावहारिक समस्या के कारण कोई वास्तविक किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
