राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बैठक, लंबित चालानों की एसएमएस से दी जाएगी सूचना

हाथरस 07 सितम्बर। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार-तृतीय के निर्देशानुसार आयोजित बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी प्रशान्त कुमार ने की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी तथा पुलिस प्रशासन के नोडल अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक रामानन्द कुशवाह भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित पेटी ऑफेंस यानी लघु अपराधों तथा मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित चालानों के अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान लंबित चालानों से संबंधित पक्षकारों को पहले से सूचना उपलब्ध कराने और उन्हें लोक अदालत में अपने मामलों के निस्तारण के लिए प्रेरित करने की रणनीति पर चर्चा हुई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी प्रशान्त कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक रामानन्द कुशवाह को लंबित मामलों से संबंधित सूची उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया कि सूची में दर्ज वाहन स्वामियों एवं अन्य संबंधित पक्षकारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बल्क एसएमएस के माध्यम से अग्रिम सूचना भेजी जाए। एसएमएस में संबंधित चालान का विवरण, राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि, समय तथा संबंधित न्यायालय कक्ष की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पक्षकारों को न्यायालय तक पहुंचने और अपने मामलों का निस्तारण कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने आम जनमानस से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उसके वाहन के लंबित चालान के संबंध में एसएमएस प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शमनीय मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारण करा सकता है। इससे पक्षकारों को मामलों के शीघ्र निस्तारण का अवसर मिलेगा और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से भी बचा जा सकेगा। बैठक में अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। लंबित लघु अपराधों और मोटर वाहन अधिनियम के चालानों की जानकारी संबंधित पक्षकारों तक समय से पहुंचाने की व्यवस्था को अभियान के रूप में संचालित करने पर भी चर्चा की गई, जिससे अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकें।