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सादाबाद 30 जुलाई। यूपी पावर कॉरपोरेशन के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने गुरुवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 33/11 केवी बिजली उपकेंद्र सादाबाद, नानऊ, मई और गीगला पर धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता, बिजली वितरण मंडल हाथरस को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों का आरोप है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन अपने ही 15 मई 2017 सहित अन्य आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग में कई वर्षों से कार्यरत हजारों अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा रहा है। वहीं, सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने कार्य के अनुरूप अनुबंध किए जाने, न्यूनतम 18 हजार मासिक वेतन निर्धारित करने और ऊर्जा मंत्री के निर्देशों का पालन कराने की मांग की। इसके साथ ही, बिजली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने तथा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। कर्मचारियों ने ईपीएफ घोटाले में दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई, श्रम कानूनों का पालन कराने, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न बंद करने तथा संगठन के साथ हुए समझौतों को लागू कराने की मांग भी की। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इन मांगों को लेकर 24 जून को शक्ति भवन, लखनऊ में धरना प्रस्तावित था, लेकिन अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 2 जुलाई को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में कई मांगों पर सहमति बनने के बावजूद अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और बैठक का कार्यवृत्त भी जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि इसी के विरोध में आंदोलन दोबारा शुरू किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की होगी।

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