मुख्य विकास अधिकारी ने वृद्ध आश्रम का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

हाथरस 14 जून । समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आगरा रोड स्थित नगला भुस के वृद्ध आश्रम का मुख्य विकास अधिकारी पी.एम. दीक्षित ने औचक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे वृद्धजनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आश्रम प्रबंधन द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया कि वर्तमान में वृद्ध आश्रम में कुल 71 वृद्धजन पंजीकृत हैं, जिनमें 39 पुरुष एवं 32 महिलाएं निवास कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि आश्रम में रह रही एक महिला, जो पीलिया रोग से ग्रसित थीं, को उनके परिजनों द्वारा 7 जून को अपने साथ घर ले जाया गया था, जिनकी 12 जून को उनके आवास पर मृत्यु हो गई। मुख्य विकास अधिकारी ने आश्रम में उपलब्ध कराए जा रहे नाश्ते एवं भोजन की गुणवत्ता की जांच की तथा निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। आश्रम प्रबंधन ने बताया कि सभी वृद्धजनों को नियमित रूप से निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि वृद्धजनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए तथा भारी भोजन के स्थान पर सुपाच्य एवं हल्का भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन दिनों किसी दानदाता द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती है, उन दिनों संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन का समुचित विवरण अभिलेखों में दर्ज किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। निरीक्षण के दौरान यह जानकारी भी दी गई कि आश्रम में प्रतिदिन लगभग 13 लीटर दूध की व्यवस्था की जाती है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण दूध की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय समूहों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकें। मुख्य विकास अधिकारी ने आश्रम परिसर की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं एवं वृद्धजनों के समुचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आश्रम में निवासरत सभी वृद्धजनों को सम्मानजनक, सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।