सासनी : रजिस्ट्री कार्यालयों के निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल नौवें दिन भी जारी

सासनी 24 जून । प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालयों को निजी क्षेत्र को सौंपने के प्रस्ताव के विरोध में अधिवक्ताओं, स्टांप वेंडरों एवं कातिबों का आंदोलन लगातार नौवें दिन भी जारी रहा। दि बार एसोसिएशन सासनी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने अपने चैंबर बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे बुधवार को भी तहसील परिसर में कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। हड़ताल के चलते बैनामा कराने और मुकदमों की पैरवी के लिए तहसील पहुंचे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूर-दराज से आए लोग पूरे दिन अपने कार्यों के लिए भटकते रहे, लेकिन कामकाज ठप रहने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच लोगों को तहसील के चक्कर लगाने पड़े, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गईं। धरना-प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों का निजीकरण जनहित के साथ-साथ अधिवक्ताओं, स्टांप वेंडरों, कातिबों और आम नागरिकों के हितों के भी विपरीत है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन और कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को प्रदेश स्तर पर उठाते हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हड़ताल के कारण तहसील परिसर में दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। आंदोलन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, टाइपिस्ट, स्टांप वेंडर एवं अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वार्ता कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की।