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Hamara Hathras

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हाथरस 20 नवंबर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. वेद प्रकाश पर दवा व्यापारियों ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस भेजने और कार्रवाई का डर दिखाकर कथित वसूली कराने के आरोप लगाए हैं। ऑर्गेनाइजिंग केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने शुक्रवार को इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। दोपहर करीब तीन बजे संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत कर अपनी बात रखी। संगठन के प्रदेश महामंत्री सुभाष चौहान, प्रदेश अध्यक्ष दाऊ दयाल शर्मा और कोषाध्यक्ष सतीश तायल ने कहा कि मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस भेजने और उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया संबंधित औषधि निरीक्षक के माध्यम से होनी चाहिए। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिले में छापेमारी और कार्रवाई का डर दिखाकर अल्ट्रासाउंड सेंटर, निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब संचालकों से कथित तौर पर धनराशि वसूली जा रही है। उन्होंने सीएमओ की पूर्व तैनाती हापुड़ में होने का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां भी उनकी कार्यशैली को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। संगठन ने उनके हापुड़ में तैनाती के दौरान के कार्यकाल की भी जांच कराने की मांग की।

पदाधिकारियों ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप के लिए आने वाले डॉक्टरों की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में प्रशिक्षु डॉक्टरों की तैनाती तथा इंटर्नशिप के भुगतान में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनका दावा है कि कुछ प्रशिक्षु डॉक्टर कथित उत्पीड़न से परेशान होकर अपना बॉन्ड तुड़वाने को मजबूर हो जाते हैं। संगठन ने इस पूरे मामले की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे नियमों के अनुसार होने वाली कार्रवाई का समर्थन करते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में किसी व्यापारी या स्वास्थ्यकर्मी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यापारियों का कथित उत्पीड़न जारी रहा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो दवा व्यापारी अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि जिले में पिछले पांच दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस दौरान कई अपंजीकृत क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब सील किए गए हैं। संबंधित संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

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