
हाथरस 20 नवंबर। जनपद में लंबित मुकदमों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण कराने के उद्देश्य से 21 और 28 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार आयोजित होने वाली इन लोक अदालतों में चेक बाउंस और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित मामलों के साथ यातायात चालानों का भी निस्तारण किया जाएगा। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार-तृतीय के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालतों के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अनु चौधरी ने विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 21 नवंबर 2026 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित लंबित वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। वहीं, 28 नवंबर 2026 को मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित लंबित वादों एवं यातायात चालानों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि दोनों विशेष लोक अदालतें जनपद न्यायालय परिसर हाथरस के साथ-साथ बाह्य न्यायालय सादाबाद एवं सिकंदराराऊ में भी आयोजित की जाएंगी। इससे तहसील स्तर के वादकारियों को भी अपने मामलों का निस्तारण कराने में सुविधा मिलेगी।
लोक अदालत में मिलेंगे ये लाभ
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सौहार्द बना रहता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा लोक अदालत में किसी प्रकार का न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) देय नहीं होता। यदि किसी मामले में पहले कोर्ट फीस जमा की गई है तो नियमानुसार उसे वापस करने का भी प्रावधान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने समस्त वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं संबंधित विभागों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आयोजित विशेष लोक अदालतों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण कराएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं।










