सिकन्दराराऊ (हसायन) 17 नवंबर। विकासखंड क्षेत्र में अत्यधिक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में शिक्षा और सुरक्षा के निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने का मामला सामने आ रहा है।नर्सरी से कक्षा पांच और कक्षा आठ तक संचालित होने वाले विद्यालयों में न तो मानकों के अनुरूप भवन हैं और न ही बच्चों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम।कुछ विद्यालय जर्जर भवनों,खंडहरनुमा स्थानों और पशु बाड़ों जैसी जगहों पर संचालित हो रहे हैं।हैरानी की बात यह है कि अभिभावकों से स्कूल फीस,परीक्षा शुल्क,रेडक्रॉस शुल्क और परिवहन शुल्क,नाटक कार्यक्रम सहित विभिन्न मदों में मोटी रकम वसूली जाती है,लेकिन इसके बावजूद बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता वाले शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जा रही है।कई विद्यालयों में हाईस्कूल,इंटरमीडिएट,बीए और बीएससी पास युवाओं से ही शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।विद्यालयों के संचालन में निर्धारित मानकों की अनदेखी के चलते कई विद्यालयों के भवनों पर विद्यालय का नाम,मान्यता का वर्ष,विद्यालय कोड और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है।वहीं अग्निशमन यंत्र, स्वच्छ पेयजल,छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय,हाथ धोने की व्यवस्था और पर्याप्त बैठने की सुविधा भी कई जगह सवालों के घेरे में है।
इसके अलावा पुस्तकालय,वाचनालय,खेलकूद का मैदान,खेल सामग्री,विज्ञान उपकरण,शैक्षिक चार्ट,मानचित्र और अन्य शिक्षण सामग्री का भी अभाव बताया जा रहा है।कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और स्टाफ के लिए अलग कक्ष तक भी उपलब्ध नहीं हैं।राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निर्धारित शिक्षक पात्रता एवं न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता के मानकों का पालन भी महत्वपूर्ण है।इसके बावजूद निजी विद्यालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।कम वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति कर अभिभावकों से भारी फीस वसूली जा रही हैं।सरकार की ओर से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं,लेकिन जनपद में विद्यालयों के संचालन की जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है।अब सवाल यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे विद्यालयों की नियमित जांच क्यों नहीं की जा रही है।अभिभावकों और जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन एवं बेसिक शिक्षा विभाग से मांग की है कि जनपद के सभी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।मानकों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए,ताकि मासूम बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके।








