हाथरस 16 अक्टूबर । जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस, आरटीआई, सीएम हेल्पलाइन, रिट एवं आयोग संदर्भों और जनता दर्शन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारी के निलंबन के लिए शासन को पत्र भी भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनता दर्शन, आईजीआरएस पोर्टल और अन्य माध्यमों से प्राप्त भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण किया जाए, ताकि शिकायतों का वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित अथवा डिफॉल्टर श्रेणी में न रहे। आरटीआई प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक सूचना उपलब्ध कराने तथा आयोग से संबंधित मामलों में समय से जांच कर गुणवत्तापूर्ण आख्या भेजने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने तथा रिट एवं आयोग संदर्भों का प्रभावी ढंग से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद आईजीआरएस पोर्टल पर केवल तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण आख्या ही अपलोड की जाए, जिससे शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो और शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं के प्रति सकारात्मक एवं मृदुल व्यवहार अपनाने की हिदायत दी। विभिन्न विभागों द्वारा निस्तारित शिकायतों पर शिकायतकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और प्रत्येक निस्तारित शिकायत पर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। साथ ही, शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता परखने के लिए रेंडम जांच कराने को भी कहा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण के लिए अंतिम दिन का इंतजार न करें, बल्कि निर्धारित समय-सीमा से पहले ही उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने आईजीआरएस प्रोफाइल में समय से संशोधन नहीं करने वाले, शिकायतों के निस्तारण के लिए बार-बार समय-सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले तथा जिन विभागों में सी श्रेणी की शिकायतें अधिक रहती हैं, ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरतना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है तथा गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
