हाथरस 09 अक्टूबर। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित विधानसभा की पंचायती राज समिति तथा क्षेत्र पंचायत की बजट एवं लेखा नियमावली के तहत लंबित नोटिसों और ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का नियमानुसार, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बजट एवं लेखा नियमावली के अंतर्गत लंबित नोटिसों, ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण और नोटिस जारी किए जाने के लिए लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों की विभागवार रिपोर्ट तैयार कर संकलित की जाए और उनकी अद्यतन सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिससे मामलों की प्रभावी निगरानी करते हुए समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऑडिट आपत्तियों से संबंधित नोटिस निर्धारित समयावधि में जारी किए जाएं और प्रत्येक प्रकरण में आवश्यक अभिलेखीय कार्रवाई पूरी रखी जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि ऑडिट आपत्तियों से संबंधित पत्रावलियों में सभी जरूरी प्रपत्रों और अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन किया जा सके। लंबित मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। डीएम ने कहा कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लंबित प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बरतने अथवा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, ऑडिट अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।