हाथरस 29 सितम्बर। दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों की सुविधा के लिए नगर पालिका परिषद के प्रथम तल पर स्थित कार्यालयों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट लगाए जाने के मामले में शासन ने एक बार फिर जिला प्रशासन को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में निर्देश जारी होने के बावजूद कार्रवाई की सूचना शासन को उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नगर विकास विभाग की ओर से जिलाधिकारी को पुनः अनुस्मारक भेजा गया है। दरअसल, राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य सागर शर्मा ने 4 अगस्त को नगर पालिका परिषद के प्रथम तल पर स्थित कार्यालयों में आने वाले दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट लगाए जाने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को सीढ़ियों के माध्यम से प्रथम तल तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका भवन में लिफ्ट की व्यवस्था होने से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। सागर शर्मा की मांग के बाद नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव देवेश मिश्र ने 17 अगस्त को जिलाधिकारी को पत्र भेजकर प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने तथा की गई कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए थे। शासन स्तर से निर्देश मिलने के बाद भी कार्रवाई की स्थिति की सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद 28 सितंबर को अनु सचिव चन्द्रपाल सिंह ने जिलाधिकारी को पुनः अनुस्मारक भेजा है। इसमें पूर्व में भेजे गए पत्र का संदर्भ देते हुए प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने और की गई कार्रवाई से शासन को तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के दोबारा पत्र जारी होने के बाद नगर पालिका में लिफ्ट लगाए जाने के मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।
दिव्यांग और बुजुर्गों को मिलेगी राहत
राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा ने कहा कि नगर पालिका के प्रथम तल पर कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं, जहां विभिन्न कार्यों के लिए दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को पहुंचना पड़ता है। सीढ़ियों के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका भवन में लिफ्ट लगने से दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने शासन की ओर से दोबारा अनुस्मारक भेजे जाने का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग इस मामले में जल्द आवश्यक कार्रवाई करेगा। उनका कहना है कि सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों में अपने कार्यों के लिए किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े।
