हाथरस 22 जुलाई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एवं उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र मत्स्य पालकों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाया जाए। उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर पात्र लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 31 जुलाई तक प्राप्त सभी आवेदनों का पात्रता के आधार पर समय से परीक्षण एवं चयन करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व जिला स्तरीय समिति के माध्यम से उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में सीएम डैशबोर्ड पर ‘ए’ ग्रेड प्रगति प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य एवं सचिव गिरीश चन्द्र ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एवं उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना के अंतर्गत 16 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम सभा द्वारा सुधारे गए तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश योजना के तहत 1.401 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 8.446 हेक्टेयर है। वहीं मत्स्य बीज बैंक स्थापना योजना में 0.275 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 0.369 हेक्टेयर है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, निषादराज बोर्ड सब्सिडी योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम स्थापना योजना तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष योजना (मोपेड विद आइस बॉक्स) के लिए भी 16 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि इन योजनाओं में अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित, अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव कुमार, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता वीरेन्द्र सिंह, उप कृषि निदेशक के प्रतिनिधि निवास पचौरी, प्रगतिशील मत्स्य पालक मुनेन्द्र तुरैहा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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