खराब रैंकिंग पर डीएम अतुल वत्स नाराज, विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

हाथरस 13 जुलाई। जनपद की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने विकास कार्यों में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समीक्षा के दौरान जननी सुरक्षा योजना, फैमिली आईडी, पंचायती विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग, मत्स्य सम्पदा योजना, पोषण अभियान, सेतु निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की खराब रैंकिंग पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। सेतु निर्माण योजनाओं में जारी धनराशि के सापेक्ष मानक के अनुरूप व्यय न होने पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित करने तथा शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की निगरानी व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य संपादित करें, ताकि आगामी समीक्षा में जनपद की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे। उन्होंने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, ऑनलाइन डाटा फीडिंग एवं प्रविष्टियों को समय पर अद्यतन रखने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी एक विभाग की खराब रैंकिंग का प्रभाव पूरे जनपद की छवि और समग्र रैंकिंग पर पड़ता है, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।