हाथरस 08 अगस्त। वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने के शासन के आदेश के बाद नगर पालिका परिषद हाथरस की अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। पालिकाध्यक्ष की ओर से शासन और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में प्रमुख सचिव के अलावा जिलाधिकारी, जांच अधिकारी रहे उप जिलाधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी पार्टी बनाया गया है। मामला करीब दो वर्ष पहले नगर पालिका में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। सभासद मनीष अग्रवाल उर्फ पीपा और सुनील अग्निहोत्री ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद डीएम ने दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी ने आठ जनवरी 2025 को जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी। शासन के इस आदेश को चुनौती देते हुए पालिकाध्यक्ष की ओर से सात अगस्त को हाईकोर्ट में रिट दायर की गई, जिसे 11 अगस्त को दर्ज कर लिया गया। अब इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।