हाथरस 23 अप्रैल । उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश मंत्री कपिल अग्रवाल एवं युवा मंच के प्रदेश महामंत्री संजीव अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने बिजली के प्रीपेड मीटरों में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता (एसई) को सौंपा। व्यापारियों ने मांग की कि प्रीपेड मीटरों की अनिवार्यता को समाप्त कर इसे केवल उपभोक्ताओं की सहमति के आधार पर ही लगाया जाए। ज्ञापन में जोर दिया गया कि मीटर लगाते समय उपभोक्ता को 5 साल का गारंटी कार्ड, संचालन मैन्युअल और सीलिंग सर्टिफिकेट तत्काल उपलब्ध कराया जाए, साथ ही मौके पर ही मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की व्यवस्था हो। मीटरों के तेज चलने की शिकायतों के निस्तारण हेतु एक स्वतंत्र लैब की स्थापना की मांग की गई ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शी जांच रिपोर्ट मिल सके।
व्यापारियों ने विभागीय भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को कार्यालय बुलाने की प्रथा बंद होनी चाहिए और एस्टीमेट के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पर रोक लगनी चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई कि पुराने पी.डी. कनेक्शनों की रिकवरी से पूर्व उपभोक्ता को धारा-3 का नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाए और पोर्टल को इतना प्रभावी बनाया जाए कि रिचार्ज के 5 मिनट के भीतर बिजली पुनः चालू हो सके। इसके अतिरिक्त, रिचार्ज खत्म होने से 4 दिन पूर्व एसएमएस अलर्ट भेजने, सिक्योरिटी मनी का स्टेटमेंट जारी करने और जेई की देखरेख में लोकल फॉल्ट दुरुस्त कराने की भी मांग उठाई गई। इस दौरान अनूप अग्रवाल, रतन सिंह, गौरांग अग्रवाल, यश राठी, अभय बंसल और मनोज वर्मा सहित कई व्यापारी मौजूद रहे।
