उपभोक्ताओं को दिवाली पर मुफ्त मिलेगा सिलेंडर, लखनऊ में हुई कैबिनेट की बड़ी बैठक, सेमी कंडक्टर इकाई में होगा 3700 करोड़ का निवेश, छूटे छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेस-वे, बैठक में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

September 26, 2025

उपभोक्ताओं को दिवाली पर मुफ्त मिलेगा सिलेंडर, लखनऊ में हुई कैबिनेट की बड़ी बैठक, सेमी कंडक्टर इकाई में होगा 3700 करोड़ का निवेश, छूटे छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेस-वे, बैठक में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ 26 सितंबर । सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लिए बड़े और महत्वाकांक्षी फैसले लिए गए। बैठक में 22 प्रस्ताव पेश किए गए और सभी को मंजूरी दी गई। बैठक में तय हुआ कि उज्ज्वला योजना के तहत दो सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। इससे 1.86 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसके तहत पहला सिलेंडर दिवाली में दिया जाएगा। यूपी सेमी कंडक्टर नीति के तहत फॉक्सकॉन को स्थान परिवर्तन की मंजूरी दी गई। जिला खनिज न्यास नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। 70 प्रतिशत निधि पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य आदि में खर्च होगी। जबकि 30 फीसदी बुनियादी विकास, शिक्षा आदि में खर्च होगा। इसके अलावा भूतत्व और खनिकर्म के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वस्त्र नीति 2017 के तहत एक टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क योजना को मंजूरी दी गई है। पीपीपी मॉडल पर 50 एकड़ जमीन पर बनेगा। एक पार्क में 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।

पर्यटन विभाग की ओर से पिछले दिनों अपने यहां विभिन्न पदों का पुर्नगठन व नए पदों का सृजन किया गया था। इसके तहत हर जिले में जिला पर्यटन अधिकारी की तैनाती करने का निर्णय हुआ था। इसी क्रम में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को शुक्रवार को हरी झंडी दे दी है। इसके अुनसार जिला पर्यटन अधिकारी के 50 फीसदी पद लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। जबकि, 50 फीसदी पद मौलिक रूप से नियुक्त अपर जिला पर्यटन अधिकारियों में से पदोन्नति से भरे जाएंगे। इनको छह साल की सेवा पूरी करनी होगी। विभाग ने पिछले दिनों जिला पर्यटन अधिकारी के 59 पद सृजित किए हैं। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन सेवा संवर्ग में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, सहायक निदेशक पर्यटन व जिला पर्यटन अधिकारी के पदों पर भर्ती-पदोन्नति की जाएगी। इसी क्रम में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी-सहायक निदेशक पर्यटन पद पर 90 फीसदी मौलिक रूप से नियुक्त जिला पर्यटन अधिकारियों में विभागीय चयन समिति पदोन्नति से होगी। जिन्होंने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है। वहीं 10 फीसदी पद नियुक्त प्रकाशन अधिकारियों में से पदोन्नति से होगा। जिन्होंने 12 साल की सेवा पूरी कर ली हो। नियमावली में सभी पदों के लिए अर्हता, वेतनमान आदि भी तय किया है। मंत्री ने बताया कि इसमें यह भी कहा गया है कि जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों से होना है। वहां पर नियमित नियुक्ति तब तक न की जाए, जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाए।

सेमी कंडक्टर इकाई में होगा 3700 करोड़ का निवेश

प्रदेश सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत वामासुंदरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित सेमीकंडक्टर परियोजना ‘फॉक्सकान’ को लेकर संशोधित लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस परियोजना में लगभग 3706.12 करोड़ रुपये का निवेश होगा। भविष्य मे समूह अपना निवेश बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये तक करेगा।

इस संबंध में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की ओर से फॉक्सकान को आवंटित परियोजना स्थल में बदलाव किया गया है। इसके बाद निवेशक ने भूमि लागत को लेकर कुछ रियायतें मांगी थीं। इनमें भूमि के प्रीमियम, स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क को पूर्व प्रचलित सेक्टर दर पर अनुमन्य करने, जबकि लोकेशनल प्रीमियम और वन टाइम लीज रेंट को माफ करने का अनुरोध शामिल था।

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अतिरिक्त वित्तीय भार, जिसमें स्टांप और निबंधन शुल्क में संभावित 100 प्रतिशत वृद्धि और भूमि लागत में हुई वृद्धि शामिल है, इसे ध्यान में रखते हुए निवेशक को 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। बढ़ी हुई दरों की वजह से निवेशक पर करीब 124 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ गया था। इसमें 75 फीसदी राशि सब्सिडी के रूप में दी गई है जबकि शेष 25 फीसदी का भार यीडा उठाएगा। इसी के अनुरूप 7 नवंबर 2024 को जारी शासनादेश और 19 नवंबर 2024 को जारी लेटर ऑफ कंफर्ट मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से संशोधित किया जाएगा।

पहले चरण में ही 3780 लोगों को मिलेगा रोजगार

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री ने बताया कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना का रास्ता साफ होगा। इस परियोजना से कुल 3780 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें 780 को प्रत्यक्ष और लगभग 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। इससे प्रदेश के युवाओं को नई तकनीकी स्किल्स सीखने और उद्योग जगत से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

पीडब्ल्यूडी के बजट स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 में पीडब्ल्यूडी के 156 अरब 30 करोड़ 6 लाख रुपये की पूर्व में जारी स्वीकृति को मंजूरी दे दी गई है। नियमानुसार कैबिनेट की स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है।

पर्यावरण निदेशालय में प्रमोशन से भरे जाएंगे डीडी के सभी पद

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यावरण (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1995 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निदेशालय में सहायक निदेशक के 6 पद हैं, जबकि उप निदेशक के 4 पद हैं। अभी तक की व्यवस्था में उप निदेशक के आधे पद प्रमोशन से और आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान था। संशोधित नियमावली के अनुसार, अब उप निदेशक (डीडी) के सभी पद प्रमोशन से ही भरे जाएंगे।

जिला न्यास का 70 फीसदी हिस्सा खनन प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा

कैबिनेट ने शुक्रवार को उप्र जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (तृतीय संशोधन) नियमावली- 2025 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से खनन प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों के चिह्नांकन में स्पष्टता आएगी और जिला न्यास की रकम का 70 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल आपूर्ति पर खर्च किया जाएगा। वहीं 30 प्रतिशत रकम भौतिक संरचना, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर खर्च की जाएगी।

खनन विभाग के मुताबिक अब तक जिला खनिज फाउंडेशन न्याय की नियमावली में खनन से प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित व्यक्तियों के चिह्नांकन में स्पष्टता नहीं थी। कैबिनेट द्वारा नियमावली में संशोधन के बाद यह स्पष्ट हो गई है। आकांक्षी ब्लॉकों और आकांक्षात्मक जिलों के विकास के लिए पंचवर्षीय और सालाना कार्ययोजना बनाई जाएगी। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनेगी, जबकि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति काम करेगी।

खनन पट्टे आवंटन में आएगी पारदर्शिता

कैबिनेट ने नदी की तलछटी से निकलने वाले और चट्टान किस्म के उपखनिजों की ई-निविदा और ई-नीलामी अब एमएसटीसी लिमिटेड को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए नोडल बनाने को मंजूरी दी है। एमएसटीसी लिमिटेड केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाली श्रेणी एक की मिनी रत्न कंपनी है। खनन पट्टे आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए यह करार किया गया है।

छात्रवृत्ति से छूटे छात्रों के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल

कैबिनेट ने छात्रवृत्ति से छूटे छात्रों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कुल 4 लाख 88 हजार 544 छात्र लाभांवित होंगे। इनमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक छात्र हैं। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2024-25 में शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, एफिलिएटिंग एजेंसी और जिलास्तरीय अधिकारियों के स्तर पर मास्टर डाटा समय से लॉक नहीं किया गया। इसके अलावा शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन लंबित रहने, डीएलएड आदि पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल देर से घोषित किए जाने, ट्रांजेक्शन फेल होने और बजट के अभाव में सभी वर्गों के काफी छात्रों को भुगतान नहीं हो पाया था। इन छात्रों में अनुसूचित जाति के 1 लाख, अनुसूचित जनजाति के 662, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 लाख 35 हजार और अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लाख 52 हजार 882 छात्र शामिल हैं। इन सभी छात्रों के लिए एक माह पोर्टल खोला जाएगा। धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट से की जाएगी।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे

कैबिनेट ने शुक्रवार को एक और लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति दे दी। इसके निर्माण से प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएगा। 90.84 किमी लंबे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का 548 दिनों में पूरा किया जाएगा और इसके निर्माण पर 7488 रुपये की लागत आएगी।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ प्रदेश के छह जिलों इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और हरदोई के लोगों को होगा। नंदी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनेज 133-800 पर मिल कर समाप्त होता है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मिलान बिंदु कुदरैल (जनपद इटावा) से गंगा एक्सप्रेसवे को वाया फर्रुखाबाद ग्रीन फिल्ड लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ने से एक्सप्रेसवे की ग्रिड बन जाएगी, जो प्रदेश की तरक्की में सहायक सिद्ध होगी।

संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना मंजूर

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रत्येक पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे प्रति पार्क 1500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह योजना टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत बनाएगी।

भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वस्त्र उद्योग को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा गया है कि यह क्षेत्र औद्योगिक विकास, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन में अहम योगदान करता है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग में 45 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वस्त्र उद्योग का योगदान 2 फीसदी और कुल औद्योगिक उत्पादन में 11 फीसदी है। वस्त्र उद्योग का कुल वार्षिक मूल्यांकन लगभग 14.83 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 211.84 लाख करोड़ घरेलू खपत और 3.04 लाख करोड़ निर्यात से आता है।

विकसित भारत की परिकल्पना के तहत वर्ष 2030 तक 26.61 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यापार लक्ष्य तय किया है। इसमें 80.46 लाख करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य शामिल है। उत्तर प्रदेश वस्त्र निर्यात में 10 फीसदी का योगदान करता है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 और 2017 में वस्त्र नीतियां लागू की गई थीं। वस्त्र नीति-2017 के तहत राज्य सरकार को 2,000 करोड़ रुपये के 219 निवेश प्रस्ताव मिले, जिसमें से 80 प्रस्तावों का क्रियान्वयन कर 2,100 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। वहीं, वस्त्र नीति-2022 के तहत अब तक 6,000 करोड़ रुपये के 225 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो पिछली नीति के मुकाबले तीन गुना अधिक है।

वस्त्र उद्योग की बढ़ती जरूरतों और निवेशकों की मांग के अनुसार वस्त्र एवं अपैरल पार्क जैसी योजनाओं की जरूरत है। इस दिशा में ‘संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क’ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। योजना के तहत राज्य सरकार अपने स्वामित्व वाली भूमि पर पार्क स्थापित करेगी। इसमें अत्याधुनिक ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पार्क को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा और वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक सभी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होंगे। अनुमान है कि इस योजना से हर वर्ष लगभग 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।