लखनऊ 02 दिसंबर । राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 20 को मंजूरी मिल गई, जबकि 14वें प्रस्ताव, जो निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति से संबंधित था, उनको पुनर्परीक्षण के लिए भेज दिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एसजीएसटी और स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65.67 लाख रुपये का लाभ स्वीकृत किया गया, जबकि 1.5 करोड़ रुपये का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। उद्योग विकास के तहत शाहजहांपुर और मथुरा की दो और कंपनियों को भी लाभ दिए जाने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने बागपत में एक अंतरराष्ट्रीय योग व आरोग्य केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन को मंजूरी देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशिक्षण अवधि, प्रतियोगिता अवधि और यात्रा समय को भी ड्यूटी में शामिल माना जाएगा।
इसी क्रम में चंदौली जिले में 4.91 अरब रुपये की लागत से 29.67 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई। यह सड़क सकलडीहा, चहनियां और सैदपुर होते हुए गाजीपुर से बेहतर संपर्क प्रदान करेगी और स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 में संशोधन करते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी बंदी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2005 एवं 2014 के तहत रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने और निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्त करने के लिए नई नीति लागू करने पर भी सहमति बनी है। इससे आवास निर्माण से जुड़ी अटकी परियोजनाओं को गति मिलेगी और प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में उद्योग, आधारभूत संरचना, पर्यटन, खेल और कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
