लखनऊ 14 नवम्बर । उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना को और सरल बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी आधारित ‘एक परिवार-एक पहचान’ प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत कर दी जाएगी। वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि नई व्यवस्था में फैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की सूची स्वतः तैयार की जाएगी जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने जा रही है। यह सूची एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी। विभाग पहले डिजिटल माध्यमों एसएमएस, व्हाट्सऐप और फोन कॉल से लाभार्थियों से सहमति लेगा। जिनकी सहमति डिजिटल रूप से नहीं मिलेगी, उनसे ग्राम पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। यदि दोनों स्तरों पर सहमति नहीं मिलेगी, तो ऐसे नाम प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे। सहमति मिलने के बाद योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करेंगे और स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा। भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा और हर किस्त की जानकारी एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध होगी। सरकार एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराएगी, जिसमें लाभार्थी अपने सभी भुगतान पासबुक की तरह देख सकेंगे।
बैठक में राजस्व विभाग के कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल पद पर पदोन्नति देने के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत विभाग में दो फीसदी आरक्षण के साथ लेखपाल पद पर प्रमोशन की सुविधा मिलेगी। बैठक में न्यायिक सेवा से जुड़े दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। अपर निजी सचिव के 156 पदों पर निजी सचिव ग्रेड वन पर प्रमोशन करने का निर्णय लिया गया, जिससे सरकार पर 10 करोड़ रुपये सालाना का व्यय बढ़ेगा। इसके अलावा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए अधिक कर्ज देने, महिला क्रिकेट टीम को विश्वकप जीत पर बधाई देने और दिल्ली की आतंकी घटना की निंदा करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
