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हाथरस 20 नवंबर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित संविधान संवाद अभियान के अंतर्गत आज सुरजोबाई बालिका इंटर कॉलेज, में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू चन्द्रा ने छात्राओं को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया तथा मौलिक अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जनपद न्यायाधीश विनय कुमार-तृतीय के आदेशानुसार आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई और उसके महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। संविधान हमें अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करता है। प्रत्येक नागरिक को संविधान का सम्मान करते हुए उसका पालन करना चाहिए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू चन्द्रा ने छात्राओं को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। जरूरी है कि हम अपने अधिकारों को समझें और उनका सही तरीके से उपयोग करें। अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में डिप्टी लीगल एड डिफेंस अनामिका अग्निहोत्री ने भी उपस्थित छात्राओं को संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पराविधिक स्वयंसेवक मनु दीक्षित एवं लक्ष्मी गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए छात्राओं को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या शानु यादव ने कहा कि सभी नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

सादाबाद में भी छात्राओं को दी गई संवैधानिक अधिकारों की जानकारी

संविधान संवाद अभियान के अंतर्गत बाह्य न्यायालय सादाबाद में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा तिवारी ने श्री महाराज गर्ल्स इंटर कॉलेज, सादाबाद में छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया तथा मौलिक अधिकारों के संबंध में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया। इस अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में स्थापित लीगल लिटरेसी क्लब (विधिक साक्षरता क्लब) को अधिक प्रभावी एवं सक्रिय बनाना है। इसके लिए जनपद के शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों, मध्यस्थों एवं लीगल एड डिफेंस के अधिवक्ताओं द्वारा संविधान से संबंधित जानकारी दी जा चुकी है। ये नोडल अधिकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को संविधान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।

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