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लखनऊ 18 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान (UDAN) के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन को मंजूरी दे दी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि योजना के तहत होने वाले व्यय में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की होगी। योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ना है। इसके माध्यम से प्रदेश के छोटे शहरों के साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा सकेगा। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आरसीएस कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें विमानन ईंधन पर वैट की दर एक प्रतिशत अथवा उससे कम रखना, अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निःशुल्क देना तथा बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सेवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराना शामिल है। आवश्यकता के अनुसार भूमि और कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में राज्य सरकार 20 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदान करेगी।

कैबिनेट ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। समझौते के प्रावधानों के अनुरूप दो नोडल अधिकारियों को नामित करने की जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपी गई है। वहीं, इस मामले में आवश्यक विचलन अथवा अन्य निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है। सरकार का मानना है कि क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार से पर्यटन, होटल, परिवहन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तथा स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संशोधनों का उद्देश्य छोटे होटल कारोबारियों को भी नीति के दायरे में लाना और ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। सरकार के अनुसार इससे प्रदेश में पर्यटन निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उभरते पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी।

संशोधित नीति के तहत अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। पहले इसके लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। नई व्यवस्था में छह से 49 कमरों वाले ऐसे होटल पात्र होंगे, जिनके प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी। इसके लिए प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक और जीएसटी पंजीकरण होना तथा भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस बदलाव से छोटे होटल संचालकों को भी सरकारी प्रोत्साहन का लाभ मिल सकेगा।

होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इनके प्रावधानों को प्रदेश की वर्ष 2025 की नीति और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुरूप किया गया है। इसके तहत एक महीने के भीतर स्वीकृति देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली और जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।

प्रदेश की स्थानीय संस्कृति और विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए ‘परंपरा’ हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी के तहत पर्यटन नीति का लाभ दिया जाएगा। इन केंद्रों पर पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ स्थानीय हस्तशिल्प और एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) के उत्पादों की खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही उन्हें स्थानीय लोक कथाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

संशोधित नीति में पारंपरिक खानपान और फूड ट्रेल को भी बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के पारंपरिक भोजनालयों और खानपान की विरासत को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। क्षेत्रीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे। यह पहल ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) अभियान को भी मजबूती देगी। इससे प्रदेश के पारंपरिक जायकों को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय खानपान पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण पर्यटन के विस्तार के लिए कृषि, पशुपालन और स्थानीय खानपान पर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत गौशालाओं, डेयरी उत्पादन इकाइयों और प्राकृतिक एवं जैविक खेती से जुड़े समूहों का भ्रमण भी पर्यटन अनुभव का हिस्सा बन सकेगा। फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक खेती को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इससे किसान खेती के साथ पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से प्रदेश में पर्यटन आधारित कारोबार और रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी।

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