
लखनऊ 16 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ केवल एक लेख या सरकारी संदेश नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम है। इसके जरिए युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े विषयों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में 28-29 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्होंने महसूस किया कि समाज में ऐसे अनेक विषय और वर्ग हैं, जिनके बारे में आम नागरिकों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसी सोच के साथ ‘योगी की पाती’ के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों और उनके जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया गया। उन्होंने मीडिया संस्थानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ‘योगी की पाती’ के पिछले 50 संस्करणों को समाचार पत्रों और विजुअल मीडिया में स्थान देकर आमजन तक पहुंचाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि लंबे समय तक इस समाज के लोग बुनियादी सुविधाओं और नागरिक अधिकारों से वंचित रहे। लगभग 120 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई थी। इसके बाद जंगल लगाने और उनकी देखभाल के उद्देश्य से कुछ परिवारों को वन क्षेत्रों में बसाया गया था। समय के साथ पेड़ बड़े होते गए, लेकिन इन परिवारों की समस्याओं की अनदेखी होती रही। आजादी के बाद भी उन्हें पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाईं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005-06 की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि महाराजगंज में यात्रा के दौरान उन्होंने जंगलों के बीच रहने वाले वनटांगिया परिवारों का एक जुलूस देखा था। लोगों से बातचीत में पता चला कि वे अपनी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने उनके भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था कराने तथा जिलाधिकारी को सौंपने के लिए ज्ञापन तैयार कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वनटांगिया परिवारों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की थी और वन अधिकार कानून में संशोधन की आवश्यकता उठाई थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार के स्तर पर वन अधिकार कानून में संशोधन किया गया, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया गया। आज वनटांगिया समाज की 54 बस्तियों से जुड़े हजारों परिवारों को नागरिकता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसहर, थारू, गौड़, चेरो, कोल, बुक्सा और सहरिया जैसी जनजातियों तथा वंचित समुदायों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने मुसहर समाज की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय कुशीनगर में इस समुदाय के लोगों की भूख से मौत की घटनाएं सामने आई थीं। उन्होंने इस विषय को लेकर गोरखपुर और कुशीनगर में आवाज उठाई तथा तत्कालीन राज्यपाल को ज्ञापन देकर समुदाय की स्थिति से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि आज मुसहर समाज के परिवारों को भूमि के पट्टे, आवास और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह चित्रकूट में कोल जनजाति के लोगों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम की तपोभूमि में रहने वाला यह समाज आजादी के बाद भी लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। वहां के परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं और अन्य सरकारी योजनाओं से भी संतृप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन की जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जुलाई से मध्य नवंबर तक हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का अनुभव साझा करते हुए बताया कि सांसद बनने के बाद जब वह बीमार बच्चों को देखने पहुंचे तो वार्डों में एक-एक बेड पर कई बच्चे भर्ती थे। बिजली, पंखे और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी कमी थी। उन्होंने बच्चों के लिए बेड, बिस्तर, एसी, पंखे और बेडशीट जैसी व्यवस्थाएं कराने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद इंसेफेलाइटिस के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस बीमारी से बच्चों की मौतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।
शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के अनेक विद्यालय जर्जर भवनों, शिक्षकों और आवश्यक संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। बड़ी संख्या में बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं। इसके बाद बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की गई। आज बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.60 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तकें और जूते-मोजे आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनसहभागिता से परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। वर्ष 2017 से पहले विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति लगभग 30 से 36 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर करीब 96 प्रतिशत हो गई है। श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जहां नर्सरी से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता तभी सुनिश्चित होती है, जब उसकी जानकारी पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों तक लगातार पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारकर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ‘योगी की पाती’ के माध्यम से शासन और आमजन के बीच आत्मीय संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसमें युवाओं, विद्यार्थियों, नारी सम्मान, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े विषयों के साथ विरासत और विकास के प्रयासों को भी स्थान दिया गया है।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, निदेशक सूचना विशाल सिंह, अपर निदेशक सूचना अरविंद मिश्र, दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला, अमर उजाला के संपादक विजय त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक प्रवीण कुमार, हिन्दुस्तान के स्थानीय संपादक सुनील द्विवेदी, हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक प्रांशु मिश्रा, नवभारत टाइम्स के संपादक मनीष श्रीवास्तव, इंडियन एक्सप्रेस के उपेंद्र पांडेय सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादक, सह-संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, रिपोर्टर और सूचना विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।










