हाथरस 18 अगस्त। नगर पालिका परिषद के प्रथम तल पर स्थित कार्यालय तक पहुंचने में दिव्यांगजनों को हो रही परेशानी का मामला शासन तक पहुंचने के बाद अब कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव देवेश मिश्र ने जिलाधिकारी हाथरस को पत्र भेजकर प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने और की गई कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त सचिव की ओर से 17 अगस्त को जारी पत्र में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य सागर शर्मा द्वारा 4 अगस्त को भेजे गए पत्र का संदर्भ दिया गया है। सागर शर्मा ने नगर पालिका परिषद हाथरस के प्रथम तल पर संचालित कार्यालय में दिव्यांगजनों के पहुंचने में हो रही असुविधा को देखते हुए वहां लिफ्ट की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की थी। शासन की ओर से जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जाए और इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाए।
बताया गया कि राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा ने नगर पालिका परिषद हाथरस का कार्यालय प्रथम तल पर संचालित होने तथा दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट एवं अन्य सुगम सुविधाओं के अभाव को लेकर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग और निदेशक नगर निकाय को ईमेल के माध्यम से शिकायती पत्र भेजा था। शिकायत में उन्होंने बताया था कि व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले लोगों, चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य जरूरतमंद नागरिकों को नगर पालिका कार्यालय तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सागर शर्मा ने अपनी शिकायत में इस स्थिति को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 तथा सुगम भारत अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं बताया था। उन्होंने नगर विकास विभाग से नगर पालिका परिषद हाथरस में प्राथमिकता के आधार पर लिफ्ट स्थापित कराने के साथ दिव्यांगजन-अनुकूल अन्य आवश्यक सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। शासन की ओर से जारी निर्देश के बाद अब नगर पालिका परिषद हाथरस के प्रथम तल स्थित कार्यालय तक दिव्यांगजनों की सुगम और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि प्रशासन और नगर पालिका स्तर पर इस संबंध में किस तरह के कदम उठाए जाते हैं।
