हाथरस 17 अगस्त। उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किए जाने तथा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने की। इस दौरान जिलाधिकारी अतुल वत्स, विधायक सदर श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं उचित दर विक्रेता मौजूद रहे। प्रदेश के करीब 78 हजार उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किया गया है। वहीं सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार से बटन दबाकर किया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हाथरस के कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान राशन वितरण पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन हुआ।
सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को समझते हुए उनके हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोटेदारों की ओर से पर्याप्त लाभांश नहीं मिलने की शिकायतें सामने आती थीं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लाभांश बढ़ाने का निर्णय लिया। सांसद ने उचित दर विक्रेताओं से अपील की कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केवल व्यवसाय न मानकर सेवाभाव से कार्य करें और कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति राशन से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि ई-पॉस मशीनों के प्रयोग से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। सांसद ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्नपूर्णा भवनों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने के साथ उचित दर विक्रेताओं की आय बढ़ाने के अवसर भी उपलब्ध करा रही है।
विधायक सदर श्रीमती अंजुला सिंह माहौर ने लाभांश बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं दोनों उपमुख्यमंत्रियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा भवनों के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे और ग्रामीणों को आवश्यक वस्तुएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कोटेदारों से उपभोक्ताओं को सम्मानपूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराने का आह्वान किया। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि ई-पॉस प्रणाली लागू होने के बाद राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि लाभांश में वृद्धि से उचित दर विक्रेताओं की आजीविका मजबूत होगी। उन्होंने सभी कोटेदारों से ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि राजेश उर्फ गुड्डू, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी सदर, जिला सूचना अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेता मौजूद रहे।
