हाथरस 14 मई। जिलाधिकारी Atul Vats ने सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों में खराब रैंकिंग प्राप्त करने वाले विभागों की प्रगति तथा 50 लाख रुपये से अधिक लागत की अपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा वर्चुअल माध्यम से की। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी रैंकिंग में अपेक्षित सुधार लाने के लिए योजनाओं की नियमित निगरानी करें तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराएं।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड शासन की प्राथमिकताओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार विकास कार्यों की सतत निगरानी करती है। ऐसे में किसी भी विभाग की कमजोर रैंकिंग जनपद की समग्र प्रगति को प्रभावित करती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डैशबोर्ड पर दर्ज आंकड़ों का समयबद्ध और त्रुटिरहित अद्यतन सुनिश्चित किया जाए ताकि योजनाओं की वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके। साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से पहुंचाया जाए।
जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध भुगतान कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने, अवशेष फैमिली आईडी कार्ड अभियान चलाकर पूर्ण करने, समय से हैंडपंप रीबोर कराने तथा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सैम एवं मैम श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन कर उनका वजन एवं माप लेकर त्रुटिरहित डेटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए।
50 लाख रुपये से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी अपूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमित प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की समस्या कार्य में बाधा बन रही हो तो तत्काल अवगत कराया जाए, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके। कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनावश्यक विलंब किए जाने पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाए। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी जूम के माध्यम से उपस्थित रहे।
