लखनऊ 16 अक्टूबर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लगभग पांच लाख युवाओं के खातों में छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की। सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की है। पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपये कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को दिए जा चुके हैं। दूसरे चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपये 4.83 लाख से अधिक छात्रों को वितरित किए जाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण अब पूरी तरह पारदर्शी हो गई है।
अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी अब कहलाएंगे “राज्याश्रित”
उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को सम्मानजनक पहचान देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब तक निराश्रित या अनाथ कहे जाने वाले विद्यार्थी अब राज्याश्रित कहे जाएंगे। लखनऊ स्थित बीओसीडब्ल्यू कार्यालय में आयोजित अटल आवासीय विद्यालय समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने की। उन्होंने बताया कि यह कदम विद्यार्थियों को आत्मगौरव और सम्मानजनक सामाजिक पहचान दिलाने के लिए उठाया गया है।
इसके अलावा अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रवेश परीक्षा सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट (CBSE) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में इनोवेशन लैब बनाई जाएगी और सभी छात्र-छात्राओं को हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा। बैठक में हॉस्टल व्यवस्था, पोषण, खेलकूद और सह-पाठयक्रम गतिविधियों में सुधार पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग मिलकर अटल आवासीय विद्यालयों को देश के मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में विकसित करें। बैठक में श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही, महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय पूजा यादव, नवोदय विद्यालय समिति के बीके सिन्हा सहित वित्त, कार्मिक और शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षाविद उपस्थित थे।
