लखनऊ 26 अगस्त । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिवसीय ‘रोजगार महाकुंभ 2025’ के उद्घाटन समारोह में कहा कि प्रदेश में काम करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी कंपनी या नियोक्ता कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त शुल्क की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। सीएम योगी ने कहा, “यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी।” मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताया और कहा कि आज उत्तर प्रदेश की प्रतिभा की मांग देश-दुनिया में हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले पूरा गांव रोजगार के लिए पलायन करता था, लेकिन अब प्रदेश रोजगार प्रदान कर रहा है।
उद्घाटन के अवसर पर सीएम योगी ने विदेश में नौकरी पाने वाले 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। साथ ही, श्रम विभाग के ‘श्रम न्याय सेतु पोर्टल’, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर, राज्यमंत्री मन्नू लाल कोरी और प्रमुख सचिव श्रम एमकेएस सुंदरम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना ने परंपरागत उद्यमों को नई पहचान दी है। कोरोना काल में लौटे 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को 90 प्रतिशत रोजगार एमएसएमई इकाइयों ने प्रदान किया। साथ ही, पंजीकृत उद्यमियों को पांच लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर भी दिया जा रहा है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजनाओं के तहत बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, नाई जैसे पारंपरिक कामगारों को मुफ्त टूलकिट, सस्ता ऋण और ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के तहत अब तक 70,000 से अधिक युवा जुड़ चुके हैं। सीएम योगी ने यह भी बताया कि बीते आठ वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई लैब और कोर्स शुरू किए गए हैं। श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार किया जा रहा है ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ उद्योगों की सुचारुता भी बनी रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किसी भी श्रमिक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और वेतन पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा।
