सादाबाद 27 अगस्त । भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के किसानों ने एसडीएम मनीष चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 22 ई में जेबीएम यूनिवर्सिटी द्वारा किए जा रहे जल दोहन को रोकने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि बोरिंग से भूजल स्तर प्रभावित हो रहा है। इससे ग्रामीणों के हैंडपंप सूख रहे हैं और पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गांवों में घरौनी की मांग की गई। यमुना एक्सप्रेसवे के प्रभावित किसानों को आवासीय प्लॉट और सभी किसानों को 10 प्रतिशत आवासीय प्लॉट देने की मांग रखी गई। साथ ही सभी किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने की मांग भी की गई। किसानों ने यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ईएसआई अस्पताल और स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग की। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत 20 प्रतिशत विकसित भूमि का लाभप्रभावित परिवारों को देने की मांग की गई। किसानों ने जमीन के कब्जे की तिथि के अनुसार मुआवजा देने और करार व एवार्ड की अंतर राशि में भेदभाव समाप्त करने की मांग भी रखी। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा मीना पाल के खिलाफ दर्ज कथित फर्जी मुकदमे की जांच कर वापस लेने की मांग भी शामिल थी। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे।
