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हाथरस 23 अगस्त । राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने द्वितीयक क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा निर्माण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। इसमें कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों की संख्या, कर्मकारों की स्थिति, 100 से अधिक कर्मकारों वाले कारखानों की संख्या, जीएसटी में पंजीकृत विनिर्माण प्रतिष्ठानों से प्राप्त राजस्व, औद्योगिक भूमि का अधिग्रहण व आवंटन, औद्योगिक इकाइयों की कार्यशीलता, विद्युत उपभोग की मात्रा, पारेषण व लाइन हानि आदि शामिल रहे। निर्माण क्षेत्र में राजमार्ग, विद्युत ग्रिड, लॉजिस्टिक्स हब, विशेष निवेश जोन, टाउनशिप, औद्योगिक क्षेत्र और फ्लेज पार्क जैसी अवस्थापना परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा सीमेंट व स्टील की बिक्री से प्राप्त जीएसटी, विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों द्वारा होटल व हॉस्पिटल हेतु भूमि आवंटन, लेआउट अप्रूवल और नक्शा पासिंग की स्थिति पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंकड़ों को समयबद्ध और सटीक रूप से अपडेट करें, ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति की दिशा में जनपद हाथरस का योगदान सुनिश्चित हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, वाणिज्यकर अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता (लोक निर्माण, विद्युत व सिंचाई विभाग) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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