हाथरस 17 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) की लंबे समय से की गई मांग पूरी हो रही है। शिक्षा निदेशक द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष देयकों का ऑनलाइन निस्तारण करने के लिए शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। इससे अब शिक्षकों के भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के जिलामंत्री पवन शर्मा ने सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि मानव संपदा पोर्टल के एरियर मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान होने से विभागीय भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। शासनादेश में सभी मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि एल0-1 एवं एल0-2 के रूप में पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करें और निदेशालय को ईमेल द्वारा सूचित करें। इसके साथ ही, अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु फ्लो चार्ट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पवन शर्मा ने कहा कि संघ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समस्याओं का समाधान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हो ताकि फाइलों के अटकने और भटकने की समस्या समाप्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि संघ सेवा सुरक्षा की धारा 21 की बहाली और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का राजकीयकरण कराने की दिशा में भी सक्रिय रहेगा।
