लखनऊ 13 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक दिन पहले पीरियड में ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए, ताकि शैक्षणिक अनुशासन सुनिश्चित हो सके। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह द्वारा सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को जारी आदेश में कहा गया है कि कई विद्यालय इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन शिक्षकों की लोकेशन नहीं मिल रही है या जिनका विवरण अपडेट नहीं है, उनके डेटा को तत्काल सही कराया जाए। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि नव नियुक्त या संबद्ध शिक्षकों का विवरण तत्काल संबंधित पोर्टल पर अपडेट कराया जाए ताकि उपस्थिति की पारदर्शिता बनी रहे। इस सख्ती के खिलाफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संगठन के प्रादेशिक अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह पटेल और प्रवक्ता ओमप्रकाश त्रिपाठी ने इसे “तुगलकी फरमान” करार देते हुए आदेश को अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा से तत्काल हस्तक्षेप कर यह आदेश वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, तकनीकी खामियां और शिक्षकों पर लगातार लादे जा रहे तकनीकी बोझ से शैक्षिक कार्य प्रभावित हो रहा है।
