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लखनऊ 22 जुलाई । प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र आगामी 11 अगस्त से शुरू होगा। कैबिनेट ने संसदीय कार्य विभाग द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 18 फरवरी को विधानमंडल का पिछला सत्र शुरू हुआ था, जिसका सत्रावसान 12 मार्च को किया गया था। मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा है, वहीं सरकार सत्र को शांतिपूर्ण और विधायी दृष्टि से सफल बनाने की दिशा में सक्रिय है।

अध्यादेशों और विधायी कार्यों की तैयारी

मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार कई अध्यादेशों को मंजूरी के लिए सदन में पेश कर सकती है। साथ ही, अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सत्र के दौरान संपन्न होंगे। राज्य सरकार इस सत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को कानूनी रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।

सीएजी की सात रिपोर्ट होंगी पेश

सत्र के दौरान कैग (CAG) की सात महत्वपूर्ण रिपोर्टों को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

ये सात रिपोर्टें होंगी प्रस्तुत

  • शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर रिपोर्ट
  • केंद्रीय सड़क निधि (CRF) के उपयोग पर रिपोर्ट
  • सरयू नहर परियोजना पर रिपोर्ट
  • भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर रिपोर्ट
  • मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी प्रतिवेदन
  • राज्य वित्त पर रिपोर्ट
  • खनन एवं अवैध खनन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर रिपोर्ट

 

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