हाथरस 29 जुलाई । उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था और व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक 12 सूत्रीय मांग पत्र अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को सौंपा, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, प्रदेश मंत्री कपिल अग्रवाल, नगर अध्यक्ष मनोज बूटिया, उद्योग मंच के जिला महामंत्री अनूप उदय, नगर महामंत्री मनोज वर्मा, नगर उपाध्यक्ष मनोज वर्मा द्वितीय, एवं दीन दयाल गोयल शामिल रहे। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नगर पालिका और नगर पंचायतें व्यापारियों को नए-नए तरीकों से प्रताड़ित कर रही हैं और शासनादेशों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से हाउस टैक्स वसूला जा रहा है।
ज्ञापन में इन विषयों से कराया अवगत
- जी.आई. सर्वे की अनियमितता : व्यापारियों ने जी.आई. सर्वे के आधार पर बढ़ाए गए अनाप-शनाप हाउस टैक्स को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। साथ ही 28 जून 2024 के शासनादेश को सभी नगर निकायों में लागू करने की अपील की गई है।
- सीवर टैक्स और जलकर में राहत : जिन क्षेत्रों में सीवर की व्यवस्था नहीं है वहां सीवर टैक्स न लगाने तथा बाजारों में पेयजल के लिए वाटर कूलर लगाने की मांग की गई है।
- जनता से संवाद का समय निर्धारित हो : नगर पालिका अधिकारियों को आम जन से प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक मिलने के लिए कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश पारित करने की बात कही गई है।
- जलभराव और कूड़ा निस्तारण की बदहाली : बरसात में जलभराव और कूड़ा निस्तारण की अव्यवस्था से व्यापारियों को हो रहे नुकसान को उठाते हुए स्थायी समाधान की मांग की गई है।
- आवारा पशुओं का आतंक : आवारा कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की गई है।
- सड़कों, नालियों और लाइटों की दुर्दशा : संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर नालियों, सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था में सुधार की मांग रखी गई।
- अतिक्रमण और जाम की समस्या : शहर में स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 को प्रभावी रूप से लागू कर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने का आग्रह किया गया।
- अमृत योजना में टूटी सड़कों की मरम्मत : अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों और गलियों की युद्ध स्तर पर मरम्मत कराने की मांग की गई।
- एमजी पॉलिटेक्निक क्षेत्र का जलभराव : कॉलेज के मैदान और हॉस्टल क्षेत्र में हो रहे जलभराव को शीघ्र समाप्त करने की मांग की गई।
- नियमित सफाई और पोखरों पर अवैध कब्जा : सड़कों की नियमित झाड़ू सफाई, कूड़ा उठाव, और नालों की सफाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ पोखरों पर हो रहे अवैध कब्जे हटवाकर जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया गया।
- नगर पालिका की जमीनों का उचित उपयोग : अवैध कब्जा हटाकर नगर पालिका की जमीनों का सार्वजनिक हित में सदुपयोग करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
समाधान की अपेक्षा
ज्ञापन में अंत में मांग की गई है कि इन सभी बिंदुओं पर तत्काल प्रभाव से ठोस कार्रवाई की जाए ताकि हाथरस वासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन यापन का अवसर मिल सके।
