सादाबाद : फसलों के भुगतान के सख्त कानून लाए सरकार, भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

सादाबाद 17 मार्च । भारतीय किसान यूनियन (चौधरी चरण सिंह) के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को तहसील पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एसडीएम मनीष चौधरी के माध्यम से भेजा गया। इसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए 11 सूत्रीय मांगें रखी गईं और सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन, लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी लागू करना और आलू पर भी एमएसपी लागू करना शामिल है। किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए संपूर्ण कर्ज माफी की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार से कोल्ड स्टोरेज भाड़ा और मंडी शुल्क पर पूर्ण सब्सिडी देने की मांग उठाई गई। किसानों ने मनरेगा के माध्यम से श्रमिक उपलब्ध कराने, किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करने तथा किसानों और मजदूरों के लिए घरेलू बिजली मुफ्त करने की भी मांग की। किसान नेताओं ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि इससे देश के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सीट बिल 2025 एवं विद्युत संशोधन बिल सहित अन्य किसान-मजदूर विरोधी कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। ज्ञापन में फसलों के भुगतान के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया। विशेषकर, आलू के भुगतान में देरी होने पर स्वतः दंडात्मक कार्रवाई करते हुए ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद किसान सम्मान यात्रा प्रारंभ की गई, जो अगले तीन दिनों में लखनऊ पहुंचेगी।